साल 1907 में, पंजाब की उपजाऊ जमीन पर रहने वाले लोग चिंता में थे। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों ने ऐसी नीतियां लागू की थीं, जिनसे पूरे इलाके के किसान परेशान हो गए थे। अंग्रेजों द्वारा पंजाब कॉलोनाइजेशन एक्ट में प्रस्तावित बदलावों से विरासत के अधिकारों पर खतरा मंडराने लगा, नहर के पानी की दरें बढ़ गईं और कई इलाकों में जमीन के लगान का आकलन भी बढ़ा दिया गया।

इससे सरकार को नहर कॉलोनी की जमीनों पर ज्यादा नियंत्रण मिल गया और विरासत से जुड़ी पारंपरिक प्रथाएं सीमित हो गईं। किसानों को डर था कि कड़ी मेहनत से हासिल की गई और कमाई गई चीजें धीरे-धीरे उनके हाथों से निकल सकती हैं। ऐसे समय में, सरदार अजीत सिंह विरोध की एक जोशीली आवाज बनकर उभरे।