Shimla Agreement 1972: दिसंबर 1971 में, एक बहुत बड़ी जंग अभी-अभी खत्म हुई थी। भारत ने युद्ध के मैदान में एक ऐतिहासिक और निर्णायक जीत हासिल की थी। एक ऐसी जीत जिसने उपमहाद्वीप का नक्शा ही बदल दिया और नई दिल्ली को बातचीत में वर्चस्व की स्थिति दे दी। भारत के पास था, जीती हुई जमीन का विशाल इलाका और 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी युद्धबंदी। पाकिस्तान के नए-नए बने राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के लिए, दांव पर लगी चीजें अकल्पनीय रूप से बड़ी थीं। वह अपने तबाह हो चुके देश को बचाने और अपने सैनिकों को घर वापस लाने की बेताबी में शिमला की इन पहाड़ियों पर आए थे। पाकिस्तान को हुए इसी भारी नुकसान की वजह से उसके राष्ट्रपति, जुल्फिकार अली भुट्टो, जुलाई 1972 में भारत के शिमला की पहाड़ियों पर आए, ताकि हारे हुए देश के पक्ष में एक समझौता कर सकें, जिसे 3 जुलाई 1972 के शिमला समझौते के नाम से जाना जाता है।
यह जगह बार्न्स कोर्ट थी, जो अब हिमाचल राजभवन है। हालांकि, बहुत कम लोगों को पता है कि इस सफलता की वजह क्या थी। यह मेज पर हुई कूटनीतिक बातचीत नहीं थी, बल्कि रात के खाने के बाद कैमरे से दूर हुई आम बातचीत थी, जिसने एक लगभग असफल हो चुकी चर्चा को एक बड़ा मोड़ दे दिया। इस निजी बातचीत के दौरान क्या हुआ, यही हम आज आपको बताने जा रहे हैं।
पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो (बाएं) और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी (दाएं)। इमेज सोर्स : India Today
जब कूटनीति लगभग विफल हो गई
दोनों नेताओं के बीच बातचीत के लिए बैठक 28 जून, 1972 को शुरू हुई और 30 जून तक बिना किसी आम सहमति के जारी रही। अगले दिन, 1 जुलाई, 1972 को, दोनों नेता एक गतिरोध पर पहुंच गए, जिसे बाद में बातचीत का सबसे अनिश्चित और नाजुक दौर बताया गया। भारतीय पक्ष की ओर से विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह और विदेश सचिव त्रिलोकी नाथ कौल थे, जबकि पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व अजीज अहमद और आफताब अहमद ने किया।
हालांकि, घंटों की बातचीत के बावजूद, दोनों पक्ष किसी व्यावहारिक रूपरेखा की पहचान करने में असमर्थ रहे। दोनों पक्षों के बीच विवाद के बिंदुओं में 93,000 पाकिस्तानी युद्धबंदियों (POWs) की वापसी और 1949 की युद्धविराम रेखा को एक स्थायी सीमा, या नियंत्रण रेखा (LoC) में बदलना शामिल था। यहां तक कि एक प्रारंभिक रूपरेखा पर भी सहमत न हो पाने के कारण बातचीत, एक बार फिर, अगले दिन के लिए टल गई।
2 जुलाई को, बातचीत फिर से शुरू हुई। चूंकि यह नेताओं के यहां रहने का आखिरी दिन था, इसलिए दोनों टीमों ने बातचीत के नतीजों को दर्शाने वाला एक घोषणापत्र तैयार करने के लिए कड़ी मेहनत की। फिर भी, कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। अधिकारी एक संयुक्त घोषणापत्र का मसौदा तैयार करने के लिए भी संघर्ष करते रहे। फिर भी, बातचीत की गति को बनाए रखते हुए, दोनों पक्ष एक औपचारिक रात्रिभोज के लिए बैठे। ठीक उसी समय एक निर्णायक मोड़ आया।
रात्रिभोज के बाद का निर्णायक मोड़
दोनों तरफ के मंत्री पूरी तरह से थक चुके थे। एक जिद भरा, न टूटने वाला गतिरोध आ गया था। हारे हुए और थके-हारे, राजनयिक अपने-अपने कमरों में चले गए, यह मानकर कि अगली सुबह पूरी तरह से असफलता की सार्वजनिक घोषणा होगी। लेकिन असली सफलताएं शायद ही कभी शोर-शराबे वाली, भीड़-भाड़ वाली मेजों पर मिलती हैं। ये उन शांत, अनदेखी जगहों पर मिलती हैं जहां इंसान बिना किसी दिखावे या कवच के एक-दूसरे का सामना करते हैं।
2 जुलाई की रात को, बार्न्स कोर्ट में औपचारिक रात्रिभोज के थोड़ी देर बाद, उसी रात दोनों नेताओं के बीच एक अनौपचारिक बातचीत हुई, एक ऐसा पल जिसे पाकिस्तानी अखबार ‘डॉन’ ने ऐसे बताया है कि ‘अचानक गतिरोध टूट गया।‘ हालांकि, चूंकि यह दोनों नेताओं के बीच एक निजी, आमने-सामने की बातचीत थी और वहां कोई राजनयिक मौजूद नहीं था, इसलिए इसका जिक्र आधिकारिक रिकॉर्ड में नहीं मिलता।
उस रात के बारे में जो कुछ भी पता है, वह दोनों नेताओं के करीबी सहयोगियों और नौकरशाहों से पता चला है। इस रात, सचमुच एक बड़ी सफलता हासिल हुई, जो गहरी उदारता के एक काम से पैदा हुई थी, लेकिन जिसका हश्र इतिहास के सबसे बड़े अधूरे वादों में से एक बनना तय था।
1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर के क्षण। चित्र स्रोत: News 18
उस समय के ब्यूरोक्रेट एम.के. काव, जिन्हें जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी, युवा बेनजीर भुट्टो की देखभाल का काम सौंपा गया था, जो उनके साथ भारत आई थीं, को उस पल की यादें आज भी ताजा हैं। उन्होंने याद करते हुए बताया कि जब बातचीत टूट गई और सभी अपने-अपने कमरों में लौट गए, तो भुट्टो इंदिरा गांधी के कमरे में आए, ‘उनके पैरों पर गिर पड़े’ और उनसे कहा कि जब तक भारत पाकिस्तान के युद्धबंदियों (POWs) को रिहा नहीं कर देता, तब तक वह घर वापस नहीं जा सकते। काव ने बताया, ‘उन्होंने गांधी से कहा कि अगर वह किसी सम्मानजनक समझौते के बिना वापस गए, तो उन्हें भीड़ द्वारा मार डाला जाएगा, और उन्होंने गांधी से विनती की कि वह उन्हें कोई रास्ता दिखाएं।‘
उस समय, गांधी ने भुट्टो से कहा कि वह चाहती हैं कि LoC (नियंत्रण रेखा) को एक अंतरराष्ट्रीय सीमा में बदल दिया जाए। भारत की प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति से साफ-साफ कह दिया कि अगर उन्हें यह बात लिखित में मिल जाती है, तो वह उनकी सभी मांगें मान लेंगी।
ठीक इसी पल सब कुछ बदल गया। जैसा कि इंदिरा गांधी के तत्कालीन सचिव पी.एन. धर बताते हैं, भारत की प्रधानमंत्री ने भुट्टो से पूछा कि क्या इसी समझ के आधार पर आगे बढ़ा जाए। इस पर भुट्टो ने जवाब दिया, “बिल्कुल! आप मुझ पर भरोसा कीजिए।” काव ने बताया कि गांधी भुट्टो की बातों के कायल हो गईं।
इसके तुरंत बाद, दोनों नेता, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो—मुख्य हॉल में गए और अपने-अपने अधिकारियों, पी.एन. धर और अजीज अहमद को बुलाया। वे उस मोटे तौर पर तैयार किए गए मसौदे पर बैठे और उसे अंतिम रूप दिया। आखिरकार, दोनों पक्ष सहमत हो गए, और दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की तैयारी हो गई। इस मोड़ पर, बाकी राजनयिकों को बुलाया गया, और आधी रात के 40 मिनट बाद, यानी 3 जुलाई, 1972 को रात 12:40 बजे, औपचारिक रूप से समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
भारत ने नब्बे हजार युद्धबंदियों को रिहा कर दिया और कब्जाई गई जमीनें लौटा दीं। उसने यह सब अत्यंत उदारता और सद्भावना के साथ किया, इस उम्मीद में कि यह महान कदम दोनों देशों के बीच एक स्थायी और मजबूत दोस्ती की नींव रखेगा।
अधूरा वादा
फिर भी, काव सही थे, गांधी, भुट्टो की लुभावनी बातों में आ गई थी, क्योंकि भुट्टो ने कभी अपना वादा नहीं निभाया। तब से, पाकिस्तान शिमला समझौते का लगातार उल्लंघन करता आ रहा है। LoC के पार से भारत में आतंकवादियों को हथियार देकर और घुसपैठ करवाकर, यहां तक कि 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान जमीनी हालात बदलने के लिए अपने सैनिक भेजकर भी और संयुक्त राष्ट्र तथा OIC की बैठकों में बार-बार कश्मीर का मुद्दा उठाकर, एक द्विपक्षीय विवाद को अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाकर।
असल में, 2025 के पहलगाम हमले के बाद, जिसमें पाकिस्तानी आतंकवादियों ने दिन-दहाड़े 26 बेकसूर लोगों की जान ले ली थी, उसने शिमला समझौते को ‘निलंबित’ करने की घोषणा कर दी। हालांकि, यह एक कड़वी विडंबना है, क्योंकि जिस देश ने लगातार इस समझौते का उल्लंघन किया है, उसे इसे ‘निलंबित’ करने का कोई अधिकार नहीं है।
50 से भी ज्यादा साल बाद, शिमला में आधी रात को हुई वह बैठक, आज भी एक शाश्वत याद दिलाती है कि जहां युद्ध ताकत से जीता जा सकता है, वहीं स्थायी शांति तभी बनी रह सकती है जब दोनों पक्ष पूरी निष्ठा से किसी वादे की रक्षा करें।
