भारत के संविधान संशोधनों के लंबे इतिहास में, जिसमें कुल 106 संशोधन हुए, 1976 का 42वां संशोधन सबसे विवादास्पद रहा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में आपातकाल के दौरान पारित यह संशोधन इतना व्यापक था कि इसे ‘लघु संविधान’ का उपनाम दिया गया।

इस संविधान दिवस (26 नवंबर) पर, हम आपको भारतीय संविधान के सबसे विवादास्पद संशोधनों में से एक, 42वें संशोधन की याद दिलाते हैं, जिसने संवैधानिक प्राधिकारियों (यानी वे संस्थाएं या पद, जिन्हें भारतीय संविधान द्वारा स्थापित किया गया है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, न्यायपालिका, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG), चुनाव आयोग आदि) के बीच कई शक्तियों संतुलन को बदल दिया था।