24 फरवरी, 2012 का दिन भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है। इसी दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) ने भारत को पोलियो प्रभावित देशों की सूची से हटाया था।
लेकिन एक दौर ऐसा भी था, जब हमारे देश में प्रति वर्ष 2 से 4 लाख नए पोलियो के मामले सामने आते थे। WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित करने का फैसला, तब लिया जब 13 जनवरी, 2011 के बाद से भारत में कोई भी वाइल्ड पोलियोवायरस नहीं पाया गया। भारत से पोलियो को जड़ से उखाड़ने में सरकार के साथ-साथ, कई बड़े संगठनों और अनगिनत गुमनाम वैक्सीनेशन वर्कर्स की भूमिका रही।
इनके लकड़ी और पत्थर के बने देवता, देव नहीं बल्कि राक्षस
हिन्दुओं के सभी सिद्धांत और प्रथाएं सिर्फ ढोंग, सब के सब भ्रष्ट
इनकी सभी परंपराएं और विश्वास हास्यास्पद और अपमानजनक
हिन्दुओं की लोककथाएं और किंवदंतियां सभी कपट से भरे हुए
इसीलिए मूर्ति पूजा की समाप्ति हो और यह समाप्ति होगी ईसाई मजहब को फैलाकर, वो भी अंग्रेजी माध्यम से। हिन्दुओं की मुक्ति का एकमात्र उपाय यही है।
ऊपर कोई कहानी नहीं लिखी गई है। हर एक वाक्य इतिहास में दर्ज है। ऐसा इतिहास, जिसके दम पर भारत में ईसाई मिशनरियों के लिए जमीन तैयार की गई। ऐसा इतिहास, जिसका बीज बोया जैचरी मैकाले और उनके क्लैफम सेक्ट (Clapham Sect) के साथी ईसाइयों ने और फल पाने के लिए दस्तावेज पर मुहर लगाई गई साल 1813 में।
भारत में ईसाई मिशनरी क्यों भेजे जाएं, या किस रूप में भेजना चाहिए, वर्ष 1813 में लंदन की संसद में पास किए गए चार्टर एक्ट में सब दर्ज किया गया। आज जिस मैकाले की शिक्षा नीति पर इतनी चर्चा होती है, वो इसे तभी क्रियान्वित कर पाया, क्योंकि कभी उसके पिता जैचरी मैकाले ने हिन्दू घृणा के कारण अंग्रेजियत और ईसाइयत के प्रचार-प्रसार की नींव रखी थी।
21 फरवरी, 1924 को, पंजाब के जैतो शहर के पास, भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में मानव विरोध का सबसे मजबूत पल सामने आया। बिना हथियार वाले सैकड़ों सिख स्वयंसेवक शांति से ब्रिटिश बैरिकेड्स की ओर बढ़े, लड़ने के लिए नहीं, बल्कि प्रार्थना करने के लिए। उनके पास कोई हथियार नहीं था। सिर्फ आस्था, अनुशासन और अपने धार्मिक संस्थानों की इज्तत बचाना उनका ध्येय था।
जैसे ही सैकड़ों सिख स्वयंसेवक आगे बढ़े, ब्रिटिश सैनिक गोलियां चलाने लगे। कुछ ही मिनटों में, सौ से ज्यादा लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए। फिर भी एक भी प्रदर्शनकारी ने जवाबी हमला नहीं किया। वे न तो भागे और न ही हमला करने का प्रयास किया, वे तो बस आगे बढ़ते रहे।
यह जैतो मोर्चा था। एक ऐसा आंदोलन, जिसने साबित किया कि नैतिक हिम्मत एक साम्राज्य को भी हिला सकती है।
गिरफ्तारी की चिंगारी और महाराजा का अपमान
जैतो मोर्चा की जड़ें 9 जुलाई, 1923 को नाभा के महाराजा रिपुदमन सिंह को अंग्रेजों द्वारा हटाए जाने से जुड़ी थीं। रिपुदमन सिंह सिर्फ एक शासक नहीं थे, उन्होंने सिख सुधार आंदोलनों और राष्ट्रवादी कार्यों को मुखर समर्थन दिया था। उन्होंने ननकाना साहिब हत्याकांड का विरोध करते हुए काली पगड़ी भी पहनी थी।
उनकी बढ़ती लोकप्रियता और राष्ट्रवादी सोच ने अंग्रेजों को चिंतित कर दिया। इसलिए, 9 जुलाई 1923 को अंग्रेजों ने धोखे से उन्हें गद्दी से हटा दिया।
इस नाइंसाफी का विरोध करने के लिए, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) ने 9 सितंबर 1923 को शांति से ‘नाभा दिवस’ मनाने का ऐलान किया। SGPC ने इस आंदोलन का नेतृत्त्व किया और हर गांव में धार्मिक सभा (दीवान), नगर कीर्तन और अरदास का आह्वान किया। इससे पूरे इलाके में विरोध के लिए जोरदार तैयारियां हुईं।
अखंड पाठ का अपमान और जबरदस्त रिएक्शन
SGPC की अपील पर, अलग-अलग जगहों पर प्रोग्राम आरंभ हुए, जिसमें जैतो शहर विरोध का मुख्य केंद्र बना। इस आंदोलन के हिस्से के तौर पर, गुरुद्वारा श्री गंगसर साहिब में एक धार्मिक सभा (दीवान) और एक अखंड पाठ (लगातार प्रार्थना) की योजना बनाई गई थी।
लेकिन, 14 सितंबर, 1923 को, ब्रिटिश सेना गुरुद्वारे में घुस गई, सेवादारों को गिरफ्तार कर लिया और प्रार्थना कर रहे ग्रंथी को बलपूर्वक हटा दिया। सिखों के लिए, यह सिर्फ राजनीतिक अत्याचार नहीं था, यह उनके विश्वास पर सीधा हमला था। शुरुआत में, 25 स्वयंसेवकों के ग्रुप प्रतिदिन अकाल तख्त साहिब से जैतो की ओर मार्च करते थे और हर बार गिरफ्तार कर लिए जाते थे।
आखिरकार, बहुत सोच-विचार के बाद, शिरोमणि कमेटी ने 25 की जगह 500 सिखों के बड़े जत्थों को भेजने का फैसला किया। इस बड़े जत्थे ने 9 फरवरी, 1924 को अकाल तख्त साहिब से अपनी पैदल यात्रा शुरू की और 21 फरवरी, 1924 को जैतो के बॉर्डर पर पहुंचा, जिसका एकमात्र मकसद अखंड पाठ को फिर से आरंभ करना था।
यह सिर्फ आदमियों का आंदोलन नहीं था। मां-बहनें लंगर चलाती थीं। गांवों ने रहने की जगह और मेडिकल सहायता दी। महिलाएं, आदमियों के कदम से कदम मिलाकर चलती थीं।
21 फरवरी की खूनी फायरिंग
अंग्रेजों ने गुरुद्वारा श्री गंगसर साहिब जाने वाली सड़क को कांटेदार तारों और मशीनगनों से पूरी तरह ब्लॉक कर दिया था। जब बलिदानी जत्था श्री टिब्बी साहिब से सिर्फ 150 फीट दूर था, तो एक अंग्रेज अफसर ने उन्हें रोकने की कोशिश की। वे नहीं रुके, शांति से चलते रहे। फिर फायरिंग शुरू हो गई। 5 मिनट में 100 से ज्यादा सिख बलिदानी हो गए, 300 से ज्यादा घायल हो गए। फिर भी आंदोलन नहीं रुका। अगले कुछ महीनों में, 500-500 लोगों के 13 और शहीदी जत्थे जैतो पहुंचे और अपनी मर्जी से गिरफ्तारी स्वीकार कर ली।
सत्रह शहीदी जत्थे भेजे गए और करीब एक साल दस महीने तक चले हिम्मत वाले संघर्ष के बाद आखिरकार ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। 7 जुलाई 1925 को ‘सिख गुरुद्वारा बिल’ एकमत से पास हुआ, जिससे पंजाब के गुरुद्वारों को महंतों के कंट्रोल से आजाद करके SGPC और सिख संगत के मैनेजमेंट में लाया गया। बिल पास होने के बाद अगस्त 1925 में सभी सिख कैदियों को रिहा कर दिया गया और यह लंबा आंदोलन भक्ति, आस्था और सामुदायिक एकता की जीत के साथ खत्म हुआ।
नागालैंड में जब पहली बार ईसाई मिशनरी ने धर्मांतरण करवाया, तो ईसा मसीह का जिक्र तक नहीं किया। धर्म परिवर्तन करवाया गया, नागाओं के सबसे बड़े भगवान लुंगकित्सुंगबा (Lungkitsungba) के नाम पर।
चर्च, मतलब यीशु दा मंदिर, पास्टर को कहो पापा जी, जिंगल बेल्स कुछ और नहीं, ‘येशु दी बल्ले-बल्ले है’, पंजाब में जो आज चल रहा है, नागालैंड में भी बिल्कुल वही सब किया गया था वर्ष 1872 में, 153 साल पहले।
पंजाबियत का चोला ओढ़कर आज पंजाबी समाज में मिशनरी घुसपैठ कर रहे हैं। इसी पैटर्न पर नागालैंड में नागाओं की आस्था और परंपराओं को साथ रखकर शुरुआती धर्मांतरण किया गया।
इन आंकड़ों पर गौर कीजिए : सबसे पहले नागा शख्स के धर्म-परिवर्तन के डेढ़ शताब्दी बाद 2011 की जनगणना के अनुसार वहां की जनसंख्या में 88% ईसाई हैं। 140 वर्ष से कम समय में 1 मात्र ईसाई नागरिक से बढ़कर अब 1739651 अब चर्च की शरण में हैं।
‘मेरा यशु यशु’ के वायरल मीम की बाढ़ में बहकर पंजाब की डेमोग्राफी भी 88% ईसाई आबादी वाली न हो जाए, इसके लिए जरूरी है, जानना-समझना नागालैंड की कहानी।
सरायघाट के युद्ध को अहोम साम्राज्य (1228 CE–1826 CE) के दौरान सबसे ऐतिहासिक घटनाओं में से एक माना जाता है। इस युद्ध ने ब्रह्मपुत्र घाटी और उत्तर-पूर्व भारत के इतिहास को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। यह युद्ध 18 फरवरी, 1671 को गुवाहाटी के पास सरायघाट में हुआ था। इसे असम और आसपास के इलाकों में फैलने की मुगल साम्राज्य की आखिरी बड़ी कोशिशों में से एक माना जाता है।
क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक व्यक्ति ने 1879 में समानांतर ब्रिटिश सरकार की स्थापना की? उसने यह अद्भुत कार्य कैसे किया?
आइए, वासुदेव बलवंत फड़के के जीवन की इस घटना में गहराई से उतरें। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं है, न ही अतिश्योक्ति है। यह इतिहास का वह जीवंत अध्याय है, जिसे जान-बूझकर भुला दिया गया। उस अध्याय के नायक थे वासुदेव बलवंत फड़के।
इतिहास का एक ऐसा युद्ध, जिसमें सिर्फ 50 मराठा सैनिकों ने 1,800 से अधिक मुगल सैनिकों को खदेड़कर सिंहगढ़ किले (कोंढाणा किले) पर कब्जा किया था। इस युद्ध के नायक थे मराठा सेनापति ‘तानाजी मालुसरे’। यह युद्ध इतना आसान नहीं था। किले की खड़ी चट्टानें, पहाड़ी क्षेत्रों की गहरी खाइयां, अंधेरी रात और सभी बुर्जों पर मुगल सैनिकों का सख्त पहरा।
चीनी सैनिकों के भारत की उत्तरी सीमा पार करने से एक दशक से भी पहले, एक चेतावनी जारी की गई थी- साफ तौर पर, सार्वजनिक रूप से और बार-बार। यह चेतावनी सरकार के गलियारों या इंटेलिजेंस एजेंसियों से नहीं आई थी, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति से आई थी, जो तात्कालिक कूटनीति से परे घटनाओं को देख रहा था। यह लेख बताता है कि वह चेतावनी कैसे सामने आई, उसे क्यों नजरअंदाज किया गया, और जब वह सच साबित हुई, तो उसके बाद क्या हुआ।
फरवरी 1915 वह महीना था जब गदर पार्टी ने सोहन सिंह भकना, लाला हरदयाल और युवा क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा जैसे नेताओं और कई अन्य लोगों के साथ मिलकर, यूरोप में पहले विश्व युद्ध की अफरा-तफरी का फायदा उठाते हुए, भारत में ब्रिटिश राज का सामना करने का फैसला किया। नेताओं ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में एक मीटिंग की और 21 फरवरी 1915 को भारत में कई जगहों पर अंग्रेजों के खिलाफ हथियारबंद विद्रोह शुरू करने का फैसला किया।
इस विद्रोह का एक अहम हिस्सा भारतीय और जर्मन क्रांतिकारियों के बीच ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह फैलाने के लिए सहयोग था। इस प्लान में हथियार स्मगल करना, विद्रोह भड़काना और सीमाओं के पार ब्रिटिश साम्राज्य को सीधे चुनौती देना शामिल था। यह सब ऐसे हुआ।
पहले विश्व युद्ध के दौरान, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से यूरोप पर फोकस था। गदर पार्टी ने इस स्थिति का फायदा उठाकर ब्रिटिश राज के खिलाफ आवाज उठाई। इसके लिए, जर्मनी ने भारतीय क्रांतिकारियों के साथ सहयोग करने का फैसला किया क्योंकि ब्रिटेन दोनों का दुश्मन था। इस मौके का फायदा उठाने के लिए सितंबर 1914 में ‘बर्लिन इंडियन कमेटी’ (जिसे ‘इंडियन रिवोल्यूशनरी सोसाइटी’ भी कहा जाता है) की स्थापना की गई।
भारत के अलग-अलग हिस्सों के जाने-माने क्रांतिकारी इस कमेटी में एक साथ आए। इसमें गदर आंदोलन के जनक हर दयाल, मशहूर कवयित्री सरोजिनी नायडू के छोटे भाई वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद के भाई भूपेंद्रनाथ दत्ता, एक युवा तमिल क्रांतिकारी चंपकराम पिल्लई, न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जुड़े तारकनाथ दास और मौलवी बरकतुल्लाह (जिनकी याद में सैक्रामेंटो में आज भी एक स्मारक है) शामिल थे।
इस सोसायटी के मुख्य उद्देश्य बहुत बड़े थे, लेकिन प्राथमिक लक्ष्य भारत में एक लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित करना था। इसे हासिल करने के लिए, कमेटी ने कई अहम जिम्मेदारियां निभाईं, जैसे, दुनिया भर में क्रांतिकारी गतिविधियों और प्रचार के लिए जर्मन सरकार से वित्तीय सहायता हासिल करना, भारतीय सैनिकों का एक स्वतंत्र स्वयंसेवक दल बनाना ताकि उन्हें सैन्य प्रशिक्षण दिया जा सके और भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह शुरू करने के लिए गदर आंदोलन के जरिए हथियार और गोला-बारूद की सप्लाई का आयोजन करना।
इसी कमेटी की देखरेख में, अक्टूबर 1914 में, युवा क्रांतिकारी चंपकराम पिल्लई ने ‘इंडियन नेशनल पार्टी’ की स्थापना की। यह संगठन सीधे जर्मन जनरल स्टाफ के संपर्क में था। हरदयाल, तारकनाथ दास और बरकतुल्लाह जैसे जाने-माने क्रांतिकारी इस आंदोलन के मुख्य स्तंभ थे। इस सहयोग का दायरा बढ़ाने के लिए, जर्मनी ने भारतीय क्रांतिकारियों को फाइनेंशियल मदद, हथियार और सीक्रेट पनाह देना शुरू कर दिया। न्यूयॉर्क में जर्मन अधिकारी भारतीय क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग के लिए जर्मनी भेजते थे।
इस मकसद को हासिल करने के लिए, बर्लिन में एक खास ‘ओरिएंटल ब्यूरो’ बनाया गया। इस डिपार्टमेंट ने जर्मन कैद में रखे गए भारतीय सैनिकों में क्रांतिकारी सोच जगाने के लिए खास क्रांतिकारी साहित्य तैयार किया। इसके जरिए, सैनिकों को उनकी गुलामी के बारे में बताया गया और उन्हें अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
इस पूरी पॉलिसी का सबसे बड़ा कदम अमेरिका के रास्ते जहाजों से भारत में हथियार भेजने की हिम्मत भरी कोशिश थी। जर्मन अधिकारियों ने ‘एनी लार्सन’ और ‘मेवरिक’ जहाजों का इस्तेमाल करके भारत में लगभग 8,000 राइफलें और लगभग 40 लाख राउंड गोला-बारूद भेजने की कोशिश की। खास बात यह है कि भारतीय क्रांतिकारियों ने जर्मनी से यह मदद ‘कर्ज’ के तौर पर ली थी और भारत के आजाद होने के बाद इसे चुकाने का वादा किया था। इसके अलावा, भारत में क्रांतिकारियों तक 20,000 डॉलर का फंड पहुंचाने की जिम्मेदारी ‘वेहडे’ नाम के एक व्यक्ति को सौंपी गई थी।
गदर आंदोलन में हिंदू और सिख बैकग्राउंड के क्रांतिकारियों ने जर्मनी के साथ सिर्फ हथियारों के लिए ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल बातचीत, पैसे जुटाने, ट्रेनिंग और खुफिया बातचीत जैसी कई गतिविधियों में भी सहयोग किया। जर्मन काउंसल और अधिकारियों ने बिचौलिए का काम किया, अमेरिका से भारत भेजे गए फंड को मैनेज करने, खुफिया चिट्ठियों का आदान-प्रदान करने और क्रांतिकारी नेटवर्क से संपर्क बनाए रखने की जिम्मेदारी ली।
इस सहयोग के कारण, भारतीय डायस्पोरा के कई ग्रुप, जैसे USA, कनाडा और हांगकांग में भारतीय मजदूर, आपस में जुड़ गए। उन्होंने आर्थिक मदद, बातचीत और ट्रेनिंग के जरिए आंदोलन में योगदान दिया। इस सहयोग से गदर आंदोलन को ग्लोबल पहचान और संगठनात्मक ताकत मिली, जिससे क्रांतिकारियों को अलग-अलग देशों से तालमेल बिठाने और भारत में विद्रोह की कड़ियों को व्यवस्थित तरीके से जोड़ने में मदद मिली। इसलिए, हिंदू-जर्मन सहयोग सिर्फ हथियार भेजने तक सीमित नहीं था, यह एक इंटरनेशनल क्रांतिकारी नेटवर्क बनाने और भारतीय देशभक्त ताकतों को ग्लोबल लेवल पर जोड़ने का एक बड़ा कारनामा था।
अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बौद्धिक संघर्ष
अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों ने सिर्फ सशस्त्र विद्रोह की योजना नहीं बनाई, उन्होंने भारत के पक्ष में दुनिया की राय बदलने के लिए एक बड़ा बौद्धिक युद्ध भी लड़ा। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दिए गए सुरक्षित ठिकाने का इस्तेमाल करते हुए, रामचंद्र ने न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे प्रतिष्ठित अखबारों का इस्तेमाल ब्रिटिश प्रोपेगेंडा का करारा जवाब देने के लिए किया और भारतीय खबरों के लिए एक स्वतंत्र ‘न्यूज एजेंसी’ शुरू की। इसी दौरान, लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया मैगजीन और ‘इंडिया होम रूल लीग’ के जरिए अमेरिका में भारत के ‘राष्ट्रवादी राजदूत’ के तौर पर काम किया। ब्रिटिशों द्वारा उन पर जर्मनी से पैसे लेने के झूठे आरोप लगाए जाने के बावजूद वे डटे रहे, अमेरिकी जनता को भारतीय स्वतंत्रता के महत्त्व के बारे में समझाया और संकट में पड़े क्रांतिकारियों को कानूनी सुरक्षा दिलाने के लिए अपने पूरे प्रभाव का इस्तेमाल किया।
कमान संभाली : विष्णु गणेश पिंगले और रास बिहारी बोस
गदर क्रांतिकारियों को पक्का यकीन था कि भारत के लोग आजादी के लिए तरस रहे हैं और क्रांति की चिंगारी भड़कते ही वे विद्रोह कर देंगे। पहले विश्व युद्ध से मिले सुनहरे मौके का फायदा उठाते हुए, ये क्रांतिकारी ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकने के लिए अपने वतन लौट आए। लेकिन, उन्हें एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। जहां ये नौजवान अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर भारत लौट रहे थे, वहीं उस समय का भारतीय राजनीतिक नेतृत्व अपनी मर्जी से अंग्रेजों का साथ दे रहा था। जहां विदेशों में भारतीय गदर की सफलता के लिए गुरुद्वारों और मंदिरों में प्रार्थना कर रहे थे, वहीं भारत में लोग बदकिस्मती से अंग्रेजों की जीत के लिए गुरुद्वारों और मंदिरों में भीड़ लगा रहे थे। इस विरोधाभास ने आजादी की राह को और भी मुश्किल बना दिया।
1914 के आखिर तक, गदर पार्टी के हजारों कार्यकर्ता भारत पहुंच गए थे, लेकिन वे प्लान किए गए हथियार हासिल नहीं कर पाए। प्रेसिडेंट सोहन सिंह भकना, वाइस-प्रेसिडेंट केसर सिंह और ज्वाला सिंह जैसे मुख्य नेताओं को उतरते ही गिरफ्तार कर लिया गया। आंकड़ों के अनुसार, 1914 और 1918 के बीच, लगभग 8,000 भारतीय अपने देश लौटे, जिनमें से 3,000 को रास्ते में ही रोक लिया गया, 300 से ज्यादा को जेल में डाल दिया गया और कई अन्य को उनके गांवों में नजरबंद कर दिया गया। इतनी मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद, करतार सिंह सराभा और विष्णु गणेश पिंगले जैसे कुछ नेता पुलिस से बचने में कामयाब रहे और उन्होंने जमीनी ऑपरेशन फिर से शुरू कर दिए।
पिंगले बनारस में सशस्त्र क्रांति के जनक रास बिहारी बोस से मिले और उनसे विद्रोह की कमान संभालने का अनुरोध किया। जैसे ही बोस ने यह जिम्मेदारी स्वीकार की, आंदोलन ने तेजी पकड़ ली। पिंगले ने खुद उत्तर भारत के मिलिट्री छावनियों का दौरा किया ताकि भारतीय सैनिकों को विद्रोह के लिए तैयार किया जा सके। क्रांति की यह आग पूरे देश में फैलने ही वाली थी, बस कुछ ही घंटे बचे थे, लेकिन एक काली साया ने, जो इसी मौके का इंतजार कर रही थी, पूरे प्लान को बर्बाद कर दिया।
यह असफल क्यों हुआ?
हालांकि 21 फरवरी, 1915 को विद्रोह की तारीख तय की गई थी, लेकिन एक घुसपैठिए ने पुलिस को खुफिया जानकारी लीक कर दी। इससे अलर्ट होकर, अंग्रेजों ने तुरंत सख्त सुरक्षा उपाय लागू किए और क्रांतिकारियों की प्लानिंग को नाकाम कर दिया। भारतीय सैनिकों में देशभक्ति की भावना होने के बावजूद, सीक्रेट जानकारी लीक होने की वजह से इस सशस्त्र विद्रोह को आखिरी समय में रोकना पड़ा। असल में, गदर विद्रोह भारतीय लोगों में इच्छाशक्ति की कमी के कारण नहीं, बल्कि एक गद्दार के धोखे के कारण फेल हुआ।
लाहौर षड्यंत्र केस और बलिदान की गाथा
विद्रोह के फेल होने के बाद, अंग्रेजों ने ‘लाहौर षड्यंत्र केस’ शुरू किया और क्रांतिकारियों को भयानक सजाएं दीं। इस ट्रायल में, कुल 114 नेताओं को उम्रकैद की सजा सुनाई गई और 93 अन्य को लंबी सजाएं मिलीं। कई नेताओं को अंडमान द्वीप समूह की सेलुलर जेल में भेज दिया गया। इसी बीच, 18 साल के करतार सिंह सराभा, काला सिंह, विष्णु पिंगले और कई अन्य क्रांतिकारी 1915 में मुस्कुराते हुए फांसी पर चढ़ गए। हालांकि यह विद्रोह मिलिट्री नजरिए से एक नाकामी थी, लेकिन इसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी और भगत सिंह जैसे कई भविष्य के स्वतंत्रता सेनानियों के दिलों में क्रांति की आग जला दी, जिससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा और प्रेरणा मिली।
1980 और 1990 के दशक आजाद भारत के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक हैं। 1971 के युद्ध में अपनी पराजय और अपने पूर्वी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने के बाद, पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध सीधी लड़ाई छोड़ दी। अब उसने भारत को आंतरिक रूप से अस्थिर करने के लिए K2 (कश्मीर-खालिस्तान) रणनीति अपनाई। पंजाब में अलगाववादी हिंसा को बढ़ावा दिया, जबकि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का बेरहमी से जातीय सफाया किया गया।
पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से बढ़ते नुकसान के बावजूद, अमेरिका ने भारत की चिंताओं को सिर्फ ‘कानून और व्यवस्था’ का मामला बताकर खारिज कर दिया। पर 1999 में IC-814 जहाज के अपहरण ने कुछ समय के लिए वाशिंगटन को झटका दिया, जिससे दोनों देशों भारत और अमेरिका के बीच सन् 2000 में सीमित आतंकवाद विरोधी सहयोग हुआ।
