भारत को स्वतंत्र हुए मुश्किल से दो महीने ही हुए थे, लेकिन देश अभी भी विभाजन की अनिश्चितता और उथल-पुथल से जूझ रहा था। 17 अक्टूबर 1947 को दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे पर आरएसएस के प्रमुख गुरुजी माधव सदाशिव गोलवलकर श्रीनगर जाने वाले एक विशेष विमान में सवार हुए।
यह कोई सामान्य राजनीतिक यात्रा नहीं थी। भारत के गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने गुरुजी को एक अत्यंत संवेदनशील और तत्काल मिशन सौंपा था, जम्मू-कश्मीर के महाराजा हरि सिंह को भारत में विलय के लिए राजी करना। उसी दिन बाद में गुरुजी का विमान श्रीनगर पहुंचा। बिना किसी औपचारिक स्वागत या सार्वजनिक कार्यक्रम के, वे सीधे अपने निर्धारित गंतव्य की ओर रवाना हो गए।
महाराजा ने अपनी दुविधा स्पष्ट रूप से रखी। उन्होंने कहा, “गुरुजी, दिल्ली में बैठे लोग शायद मेरी स्थिति को पूरी तरह नहीं समझते। मेरा राज्य कठिनाइयों से घिरा हुआ है। हमारी मुख्य सड़कें और व्यापारिक मार्ग रावलपिंडी और सियालकोट से होकर गुजरते हैं। हमारा एकमात्र प्रमुख हवाई संपर्क लाहौर के माध्यम से है। यदि मैं भारत में शामिल होने का निर्णय लेता हूं, तो अपने राज्य के प्रशासन और अर्थव्यवस्था को कैसे संभालूंगा?”
उन्होंने आगे कहा, “भारत और पाकिस्तान दोनों ही मुझ पर अत्यधिक दबाव डाल रहे हैं। इन परिस्थितियों में मुझे लगता है कि अपने राज्य को पूरी तरह स्वतंत्र रखना ही शायद सबसे सुरक्षित रास्ता होगा।”
गुरुजी ने ध्यानपूर्वक उनकी बात सुनी और फिर शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, “महाराज, इतिहास के निर्णायक क्षणों में जो मार्ग सबसे सुरक्षित दिखाई देता है, वही अक्सर सबसे बड़े खतरे का कारण बन जाता है। सड़कें बदली जा सकती हैं। नए मार्ग बनाए जा सकते हैं। रेलवे लाइनें बिछाई जा सकती हैं। लेकिन यदि स्वयं राज्य की सुरक्षा ही खतरे में पड़ जाए, तो अंततः उन सड़कों का क्या मूल्य रह जाएगा?”
उन्होंने आगे कहा, “यह केवल एक साधारण रियासत नहीं है। यह भारत की उत्तरी सीमा पर सबसे रणनीतिक स्थानों में से एक पर स्थित है। स्वतंत्रता केवल घोषणा करने से नहीं टिकती; उसे सुरक्षित रखने की शक्ति भी चाहिए। आज महाराज, आप केवल वर्तमान के लिए निर्णय नहीं ले रहे हैं। आप इतिहास के ऐसे मोड़ पर खड़े हैं, जहाँ एक निर्णय आने वाली पीढ़ियों का भविष्य निर्धारित करेगा।”
चर्चा के दौरान उपस्थित प्रधानमंत्री मेहर चंद महाजन ने गुरुजी के तर्कों का जोरदार समर्थन किया। धीरे-धीरे महाराजा की अनेक शंकाएं दूर होने लगीं।
महाराजा ने स्पष्ट संकेत दिया कि उनका झुकाव भारत में विलय की ओर है। यह संदेश तुरंत दिल्ली में सरदार पटेल तक पहुंचा दिया गया। गुरुजी का मिशन सफल हो चुका था। वे दिल्ली लौट आए। लेकिन इसके बाद घटनाएं तेजी से आगे बढ़ने लगीं। जैसे ही यह समाचार सामने आया कि महाराजा का रुझान भारत की ओर है, पाकिस्तान ने शीघ्र कार्रवाई की। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान समर्थित कबायली बलों ने कबायली हमलावरों के रूप में जम्मू-कश्मीर पर अचानक आक्रमण कर दिया।
इस हमले ने राज्य के स्वतंत्र बने रहने की शेष सभी संभावनाओं को समाप्त कर दिया। जम्मू-कश्मीर को तत्काल सैन्य सहायता की आवश्यकता थी। हालांकि, भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि सेना तभी भेजी जा सकती है जब राज्य औपचारिक रूप से भारत में विलय कर ले। इस संकटपूर्ण स्थिति में महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय-पत्र (इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन) पर हस्ताक्षर किए और आधिकारिक रूप से भारत अधिराज्य (डोमिनियन ऑफ इंडिया) में शामिल हो गए।
अगली ही सुबह, 27 अक्टूबर को, भारतीय सैनिकों को हवाई मार्ग से श्रीनगर पहुंचाया गया और उन्होंने घाटी की रक्षा के लिए अभियान शुरू कर दिया। इतिहास की दिशा बदल चुकी थी। अक्टूबर 1947 में श्रीनगर में बंद दरवाजों के पीछे हुई वह बातचीत भारत की एकता की कहानी के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक बन गई। बहुतों के लिए यह घटनाओं की उस श्रृंखला का निर्णायक क्षण है जिसने सुनिश्चित किया कि जम्मू, कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग बनें।